केंद्र का पंजाब को एक और झटका: ​​​​​​​रूरल डेवलपमेंट फंड के 1100 करोड़ रोके

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केंद्र सरकार ने पंजाब की नई आम आदमी पार्टी सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। केंद्र ने रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) के 1100 करोड़ रुपए रोक लिए हैं। केंद्र का कहना है कि पंजाब सरकार पहले पंजाब देहाती विकास एक्ट 1987 में संशोधन करे, उसके बाद फंड जारी होगा। असल में पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए मिले फंड को किसानों की कर्ज माफी में खर्च कर दिया था। जिसके बाद केंद्र ने यह सख्ती दिखाई है।

CM भगवंत मान ने सहयोग के लिए कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।

केंद्र का तर्क, जिस काम के लिए पैसा, उसी में खर्च हो
केंद्र सरकार का कहना है कि रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा खरीद केंद्रों के विकास के लिए दिया जाता है। यह पैसा इसी पर खर्च होना चाहिए। इसके लिए पंजाब सरकार को अपने पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 में संशोधन करना चाहिए। इसके बाद ही फंड जारी होगा।

पिछले साल रोके थे 1200 करोड़
केंद्र ने पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी 1200 करोड़ का फंड रोक लिया था। उस वक्त यह सामने आया कि सरकार ने ग्रामीण विकास का पैसा किसानों की कर्ज माफी में बांट दिया गया। उस वक्त पंजाब सरकार ने भरोसा दिया कि वह एक्ट में संशोधन कर लेंगे। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

पिछली सरकार की गलती हम क्यों भुगतें : AAP
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार यह सुनश्चित करेगी कि जिस काम के लिए फंड आया हो, उसी पर खर्च होगा। केंद्र बदले की भावना से काम न करे। यह पिछली सरकार की नाकामी और गलती है, इसका खामियाजा हम क्यों भुगतें।

यूजर सर्टिफिकेट नहीं दिए, कर्ज माफी में खर्च किया पैसा : BJP
भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि पिछली बार पंजाब सरकार ने RDF का 6 हजार करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफी पर खर्च किए। इसके बाद केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (UC) नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि यह कानून है और प्रधानमंत्री भी इसे नहीं बदल सकते। आम आदमी पार्टी को केंद्र के खिलाफ जहर नहीं उगलना चाहिए।